ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ’ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ‘ਕੁਲੀਨ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ! ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ
ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੈਪ 1
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 200 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਪ 1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
NEXT STORY 
