ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਕੀਲ ਉਜਾਲਾ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਡਿਜੀਲਾਕਰ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੀ-20 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ! ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ
NEXT STORY 
