ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ 'ਚ ਫਸੇ 369 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
NEXT STORY 
