ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ (ਵਿਵਾਦ) ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਿਅਾਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 ’ਚ ਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਅਾਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ‘400 ਕੇ ਪਾਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 240 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ 80 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 43 ਸੀਟਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਅਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2014 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹੱਜ 2025 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
NEXT STORY 
