ਲਖਨਊ- ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ 137 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਸਮਾ ਐਕਟ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਮਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਮਸਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਮਸਾ ਐਕਟ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
