ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੈਭਵ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਫੜੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ! 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਨਾਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 1982 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1983 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ CM ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
NEXT STORY 
