ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : SC ਨੇ ECI ਯਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ECI ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : AC ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ! ਇਕੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਲਸ਼ ਚੋਰ ! ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼
EC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।"ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 7.24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 99.5% ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...82 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ! ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਲੋਕ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ 1.34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਘਟਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? Opec+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
