ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ (ਏ.ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਸ.ਆਰ), 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਏ.ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਬਿੱਲ, 1958 ਨੂੰ 2010 'ਚ ਸੋਧ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ 300 ਮੀਟਰ ਇਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20ਏ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਸਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ASI ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਲਾਕਸ਼ੇਤਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
