ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਇਕ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ-ਚੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਕੋਣ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ; ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.), ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ-ਚੋਣ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ।
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀਆਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਜਦ (ਯੂ) ਅਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪਸ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁੱਲ
NEXT STORY 
