ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 'ਮਾਂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਹਿੰਗੇ, RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Fastag Annual Pass, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਧ
ਪਰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
➤ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬਦਲੇ ਮੰਗ ਸਕਦੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
➤ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
➤ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
➤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਰੇਈ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
LIC ਦਾ ਲਾਭ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 10,986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ
NEXT STORY 
