ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 65 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਵਰ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Foxconn ਦੇ CEO ਯੰਗ ਲਿਊ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਨ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ-1 (ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ-2 (12 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ) ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ 'ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ' ਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
