ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸੰਨੀ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ CBSA ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਫਰੀ ਕਰੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਪਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ CBSA ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CBSA ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CBSA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੱਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
NEXT STORY 
