ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ ਆਫਰ
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ" ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ'ਤਾ ਪੋਸਟ ਕਿ ਛਿੜ ਗਈ ਬਹਿਸ, ਲੋਕ ਬੋਲੇ-'ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ...'
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ 6,005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
