ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ (ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ 1,000 ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਇਕ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
16 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ
NEXT STORY 
