ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨ.ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕੋਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕੋਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ, ਟੰਗਸਟਨ, ਆਰ. ਈ. ਈ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਨਿਓਬੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਫ਼ਿਰਦੇ ਸੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ 197 ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ! 2 ਸਮੱਗਲਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਸ ਅੜਿੱਕੇ
NEXT STORY 
