ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਕਸ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਲਫ਼ੀ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਘੋੜੇ
NEXT STORY 
