ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 12 ਦਸੰਬਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਦੀ ਹੂੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ
ਨੋਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰੈਂਡ
NEXT STORY 
