ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਗੱਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਜੇ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ-
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ–
1. ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਰਾਜ ਧਰੋਹ)- ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 153 ਏ- ਧਰਮ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ।
ਧਾਰਾ 153ਬੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ।
ਧਾਰਾ 295ਏ ਅਤੇ 298- ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
2. ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
3. ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1955
4. ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ
5. ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ
6. ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ
7. ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1973
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸਾਂਬਾ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ
NEXT STORY 
