ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੱਕਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ: ਇੰਡੀਗੋ ਸਰਵੇਖਣ
NEXT STORY 
