ਮਿਆਂਮਾਰ- ਘੁਸਪੈਠ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 1643 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ 1643 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2018 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਚਿਨ-ਕੁਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
NEXT STORY 
