ਜਲੰਧਰ, (ਇੰਟ.)- ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਆਖਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀ. ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ?
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਲੱਖ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਬਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ’ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਡੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਢੋਹਦੇ ਹੋਏ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਬਾੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 800 ਲੋਕ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ (ਆਬਕਾਰੀ) ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜਾ਼ਨਾ ਔਸਤਨ 800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਕਾਰਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ: ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 288
NEXT STORY 
