ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇਕ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਹੈ।'' ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,''ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?''
ਸਰਤਾਜ ਮਦਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਦਰਅਸਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ (6 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਰਤਾਜ ਮਦਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ?
ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 1978 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ OSD ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ, CBI ਦੇਵੇ ਸ਼ਖਤ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
