ਬਰਲਿਨ, (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਮੁਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ-
ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧੁਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਝੁੱਕਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਮੈਂਬਰੀ ਆਸਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹੀ ਹਨ, ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਸਿਆਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ-
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ-4 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਮਰਥਨ-
ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
NEXT STORY 
