ਜਿਨੇਵਾ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (BRI) ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਯੂ.ਐਨ.
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਅਮਜਦ ਮਿਰਜਾ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਉਪ-ਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CPEC) ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹਾਸਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਣ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ -ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ CPEC ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।
'ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇਅ' ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ
NEXT STORY 
