ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ NOC
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 13 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਣਕ ਦੀ MSP 'ਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
14 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਲਸੀ) ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਉਹ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 115 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸਾ! ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਵਿਆਜ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਕ.ਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ; ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
