ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ!
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਖਾਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੇਜ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਤੋਂ ਇਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਮ ਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਕੇ. ਕੌਲ ਨੇ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
JNU ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ 50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
