ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ (ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1,000 ਲੋਅ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- J&K: ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ, 11 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
