ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ– ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਖੱਟੜ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 300 ਤੋਂ 400 ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਂਡ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
–ਬਾਂਡ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–ਬਾਂਡ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
–ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
–ਸਰਕਾਰ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਂਡ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੇ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਖਤ ਹੈ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਂਡ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਖੱਟੜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਡ ਰਕਮ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਂਡ
ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ
ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
17 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੰਸਥਾਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਨੌਕਰੀ (ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ, ਇਸਰੋ ਦਾ PSLV-C54 ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ
NEXT STORY 
