ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ MSP ਨੂੰ ‘ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ’, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’, ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਕੇ ਰਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ SKM ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ- ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ MSP ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ- IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ
ਤੀਜਾ ਸਮੂਹ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਚੌਥਾ ਸਮੂਹ- ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰਿਸਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਰਾਈਲੈਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸੋਇਲ ਸਰਵੇ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਆਨੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ SKM ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ’ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
