ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ (ਇੰਪਲਾਇਰਸ) ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜੱਜ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ
ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫਰਮ ਅਤੇ 41 ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਮੰਗ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) (I) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਫਤ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 (1) (G), 265 ਅਤੇ 300 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਲਾਕਡਾਊਨ'
NEXT STORY 
