ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਫ਼ਲ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ NEET-UG 2022 'ਚ ਕੀਤਾ ਟਾਪ, 720 'ਚੋਂ 710 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਰਾ
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ-II ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਜਾਣੋ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੀ ਕਿਹਾ...
NEXT STORY 
