ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਵਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ! ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਬੈਂਡ-ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਪੇਕੇ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਹੋਰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2022 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 347 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2 ਨਵੇਂ ਜੱਜ, ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਹੋਈ
NEXT STORY 
