ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਖੇਤੀਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ- ਕਿਸਾਨੀ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਐਕਟ 2020, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਧਰਮ ਹੈ?''
7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
