ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਸੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ੀ ਉਰਫ ਸਮਰੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ 2014 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਕੇਸ
ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਰਾਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੜਗਾਮ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ
NEXT STORY 
