ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ. ਦਾਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਖੜੌਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
OIC ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਕਵੀ, ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਵਰਗ
NEXT STORY 
