ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਮ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਕਿਹਾ- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ
NEXT STORY 
