ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਧ, ਇਹ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਡ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ 2 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਸਰਗੋੜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਓਨੀਨਥ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਇਮ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ 'ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
NEXT STORY 
