ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਇਹ 'ਵੇਰੀਐਂਟ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।'' ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਸਾਰੇ ਪੈਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ : ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
NEXT STORY 
