ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ, ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਲਣ
ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਆਪਣੇ ਮੁਵਕਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ?’ ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਚਾਰ ਲੱਖ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ
ਇਸਤਗਾਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2005 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਡੀਲਰ ਅਹਿਮਦ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਰਨਾ ਨੂੰ DCGI ਛੇਤੀ ਦੇ ਸਕਦੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਿਪਲਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
