ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਯਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਘਪਲਾ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ. ਈ. ਓ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 134 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
