ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ' ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਭ ਡੇਗਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਰਕਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰੀਆਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ
NEXT STORY 
