ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਐੱਨ. ਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸੀਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ' ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 'ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲਸਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1987 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੱਟੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
NEXT STORY 
