ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ₹1,32,059.66 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 37.35 ਦਾ ਤੀਬਰ ਵਾਧੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 2022-23 ਵਿਚ 9.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ 12.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 2024-25 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4.8% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2025-26 ਵਿਚ 4.4% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਘੱਟ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ 2026-27 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ 37% ਵਾਧਾ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਖਰਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 2031 ਤੱਕ 50% ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੂਹ ’ਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ
NEXT STORY 
