ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 3 ਸਫਿਆਂ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਸਵਾਮੀ ਪਰਿਪੂਰਨਾਨੰਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ
NEXT STORY 
