ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਹੌਂਸਲੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਲਾਹ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ', ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ—
ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਟੇ, ਦਿਨ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ', ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
NEXT STORY 
