ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ NCT ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਯੁਕਤ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐੱਨ .ਸੀ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 239ਏ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਐੱਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ 'ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਵੈਰੀਐਂਟ', ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ
NEXT STORY 
