ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੀ. ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਈ.ਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ) ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ. ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਂਗ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਫਾਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ, ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ
NEXT STORY 
