ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਵਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਅ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰੋਕੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਕੇ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਰੋਕੇ, ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ- ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ?'' ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧੀ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਮਿਲਣਗੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
