ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ ਤੇ ਨੇਚਰੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਆਯੂਸ਼, ਵਿੱਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਆਤਿਸ਼ੀ
NEXT STORY 
