ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦਵਾਈ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਲਈ 1300 ਕਿਮੀ ਦੂਰ ਤੋਂ 'ਸੰਜੀਵਨੀ' ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੋਸਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ,‘‘ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
